वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले ई–७ भिसाका लागि ल्याइरहेको मागपत्र रोक्न नहुने पक्षमा मन्त्रालय उभिएपछि व्यवसायीहरुले कोरियामा नाममा थप रकम असुल्न पाउने भएका छन् ।

२४ पुस, काठमाडौं । सरकारले श्रमिक आपूर्तिको स्पष्ट विधि, मापदण्ड र प्रणाली विकास नगर्दै कोरियामा म्यानपावर कम्पनीमार्फत ई–७ भिसा (सिपयुक्त दक्ष श्रमिकले पाउने प्रवेशाज्ञा) मा श्रमिक पठाउन दिने तयारी गरेको छ । यसले म्यानपावर कम्पनीहरुमार्फत महँगो शुल्क तिरेर कोरियामा अदक्ष श्रमिक कोरिया पुग्ने र चर्को लागतका कारण अवैध भएर बस्ने खतरा बढाउने विज्ञहरुको भनाइ छ ।

अहिले रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस)मार्फत ई–९ भिसा (अदक्ष श्रमिक) का लागि सरकारले कोरिया सरकारसँग सम्झौता गरेर भाषा परीक्षा गरेर पठाउने प्रणाली छ । तर, म्यानपावर कम्पनीहरुले अहिले ई–७ भिसामा पठाउने भन्दै कयौं श्रमिकसँग १५ लाख रुपैयाँसम्म उठाएर अलपत्र पारिरहेका छन् ।

कोरियाली सरकारसँग ईपीएसका लागि मात्रै सम्झौता भएकाले ई–७ भिसामा जाने श्रमिकको हित रक्षाबारे पनि सरकारले छुट्टै सम्झौता गरेको छैन । सरकारले म्यानपावर कम्पनीले सेवा शुल्क समेत नतोकी ई–७ भिसामा श्रमिक पठाउन दिंदा ठगीको जोखिम उच्च हुने अधिकारीहरु नै बताउँछन् ।

ई–७ भिसाका नाममा अदक्ष श्रमिकसँग पनि चर्को सेवा शुल्क उठाएर ठगी भइरहेको र सो भिसामा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर कोरियामा पुगेका श्रमिक लुक्ने सम्भावना बढी भएको भन्दै कोरियास्थित नेपाली दूतावासले म्यानपावर कम्पनीमार्फत आएको ई–७ भिसाको मागपत्र प्रमाणीकरण गरिरहेको छैन । कोरियास्थित नेपाली दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण नगरेपछि म्यानपावर कम्पनीहरुले सरकारमाथि ई–७ भिसामा संस्थागत रुपमा श्रमिक पठाउने बाटो खुला गर्न माग गर्दै दबाब बढाएका थिए ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर